नमस्कार दोस्तों :- राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने वर्ष 2023-24 के बजट की घोषणा में राजस्थान की जनता के लिए बहुत सी नई योजना की घोषणा की है | राजस्थान की जनता को महगाई से राहत दिलाने के लिए 10 योजनाओ की घोषणा की जो जून महीने से शुरू हो जाएगी | मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष बजट की घोषणा में आम जनता के लिए जिन योजनाओ की घोषणा की है उनका पूरा लाभ जनता को मिले इस के लिए सरकार ने महंगाई राहत केम्पो का आयोजन किया है | इन केम्पो में जनता को इन सभी योजनाओ का लाभ लेने के लिए इन योजनाओ के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा | ताकि जनता को इन योजनाओ का पूरा लाभ मिल सके | येदी आप भी राजस्थान के नागरिक है और आप भी सरकार की इन सभी योजनाओ का लाभ उठाना चाहते है तो आप अपने निकटम सरकार द्वारा लगाये गये कैंप में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर इन सभी योजनाओ का लाभ उठा सकते है |
महंगाई राहत कैंप में अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिये आप को अपना जन आधार कार्ड, बिजली का बिल, गेस सिलेंडर की डायरी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का PPO साथ में ले जाना होगा |
मुख्यमंत्री नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेज योजना
मुख्यमंत्री नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेज योजना :- माननीय मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) से जुड़े परिवारों के लिए इस वर्ष के लिए मुख्यमंत्री नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना लागू की है | इन परिवारों को माह के राशन के साथ ही यह पैकेट दिया जाएगा |
इस किट में दाल 1 किलो, चीनी 1 किलो, नमक 1 किलो, मिर्च पाउडर 100 ग्राम, धनिया पाउडर 100 ग्राम, हल्दी पाउडर 50 ग्राम, और खाद्य तेल 1 लीटर दिया जायेगा |
आपको राशन की दुकान पर राशन की तरह ही बायोमेट्रिक तरीके से यह अन्नपूर्णा फूड दिया जायेगा | राजस्थान सरकार द्वारा लगाए जा रहे महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको योजना का लाभ मई 2023 से देय होगा |
मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना :- ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सुरक्षा बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 यूपीए सरकार के कार्यकाल में 2 फरवरी वर्ष 2016 से लागू हुआ |
इस अधिनियम के तहत मनरेगा योजना में ग्रामीणों को आत्म सम्मान से ज़ीने का अवसर मिलने के साथ ही समाजोपयोगी स्थाई परिसम्पतियो का निर्माण हुआ है |
मनरेगा सामाजिक सुरक्षा के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम है | मनरेगा ने कोरोना काल एव अकाल जैसी परिस्थियों में रोजगार प्रदान कर आर्थिक संबल दिया है | साथ ही ग्रामीणों क्षेत्र में ही रोजगार प्रदान कर शहरी क्षेत्रो की और ग्रामीणों के पलायन को रोका है | कोरोना काल में इसकी उपयोगिता एव महत्व को देखते हुए प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (CMREGS) प्रारम्भ की है |
CMREGS योजना के अंतर्गत स्थाई रूप से मनरेगा में 100 दिन का कम पूरा करने वाले सभी लाभार्थियों को राज्य सरकार की और से 25 दिन का एव सहरिया, कथोड़ी एव विशेष योग्यजन को 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा |
इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना
इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना :- राज्य की नगरीय सीमा में रहने वाले परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर, असहाय और बेरोजगार परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की 9 सितम्बर 2022 को शुरुआत की गई, जिसमें शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया |
1 अप्रेल 2023 से 100 दिन के स्थान 125 दिन के गारंटीसुदा रोजगार का लाभ दिया जाएगा | पात्र व्यक्ति (अर्द्धकुशल और अकुशल ) द्वारा स्वय, ई-मित्र या नगरीय निकाय स्थित योजना प्रकोष्ठ के माध्यम से नि:शुल्क पंजीकरण करवाने के पश्चात रोजगार मागने पर सम्बन्धित नगरीय निकाय द्वारा जाब कार्ड के आधार पर 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा |
इस योजना के तहत पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्वच्छता और सैनिटेशन, संपति विरूपन रोकने, कंवर्जेस, हेरिटेज संरक्षण, सेवा सम्बन्धित और अन्य कार्य करवाए जाएगे |
मुख्यमंत्री निशुल्क कृषि बिजली योजना
मुख्यमंत्री निशुल्क कृषि बिजली योजना :- सरकार ने किसानो को बिजली की समस्या से राहत प्रदान करते हुए राज्य सरकार द्वारा बिजली की दरो में कोई वृद्धि नही की गई है और 90 पैसे प्रति यूनिट पर ही बिजली दी जा रही है |
प्रदेश के किसानो के विधुत बिल भार को और कम करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की | इस योजना में सामान्य श्रेणी-ग्रामीण ब्लाक आवर सप्लाई के किसानो को प्रतिमाह 1000 रुपए तक का अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है |
अब राज्य सरकार ने इस वर्ष उपरोक्त श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओ के लिए मुख्यमंत्री नि:शुल्क कृषि बिजली योजना शुरू की है | जिसमे किसानो को 2000 यूनिट बिजली प्रतिमाह तक उपभोग पर बिजली नि:शुल्क देय होगी | इस योजना से लगभग 11 लाख किसानो का बिजली बिल शुन्य हो जाएगा |
2000 यूनिट प्रतिमाह से अधिक बिजली उपभोग करने वाले सामान्य श्रेणी-ग्रामीण ब्लाक आवर सप्लाई कृषि उपभोक्ताओ को मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत वर्तमान में दिया जा रहा 1000 रूपये प्रतिमाह का अनुदान ही प्राप्त हो सकेगा |
राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली 2000 यूनिट नि:शुल्क बिजली का लाभ महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद माह मई 2023 से (बिजली बिल जून) अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा |
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना :- राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वर्दजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना एव मुख्यमंत्री लघु एव सीमांत कृषक सम्मान पेंशन योजना संचालित है |
इन योजनाओ में कुल लाभार्थियों की संख्या 93.40 लाख है | राज्य सरकार ने बजट 2023-24 में 75 वर्ष तक की उम्र के सभी पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाकर कम से कम 1000 रूपये कर दी है |
पेंशन योजनाओ में मिलने वाली पेंशन राशी में प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि होगी |
राजस्थान सरकार द्वारा लगाये जा रहे महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद 1 जून 2023 से आपको योजना का बढ़ा हुआ लाभ अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा |
मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना
मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना :- राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य के नागरिको को फ्री बिजली देने के लिए अप्रेल 2022 में मुख्यमंत्री घरेलू विधुत अनुदान योजना की शुरुआत की गई और 50 यूनिट बिजली फ्री की गई | अब वर्ष 2023-24 के बजट में माननीय मुख्यमंत्री ने घरेलू उपभोक्ताओ को 100 यूनिट तक उपभोग करने पर बिजली फ्री कर दी है |
मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना का लाभ प्रदेश के सभी 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को दिया जायेगा |
100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वाले समस्त घरेलू उपभोक्ताओ का बिजली का बिल शुन्य हो जायेगा |
100 यूनिट प्रतिमाह से अधिक उपभोग करने पर 0 से 150 यूनिट तक 3 रूपये प्रति यूनिट एव 151 से 300 यूनिट तक उपभोग करने पर 2 रूपये प्रति यूनिट का वर्तमान में सभी घरेलू उपभोक्ताओ को दिया जा रहा अनुदान ही देय होगा |
300 यूनिट प्रतिमाह से अधिक बिजली उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओ को 750 रुपय प्रतिमाह का अनुदान राज्य सरकार द्वारा पहले की तरह जारी रहेगा |
राज्य सरकार द्वारा लगाए जा रहे महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद माह मई 2023 से (बिजली बिल जून) आपको योजना का लाभ मिल सकेगा | आपको कितना लाभ मिल रहा है इसकी जानकारी आप हर महीने अपने बिल में भी देख सकते है |
मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना
मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना :- माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2023-24 में पशुपालकों को दुधारू गोवंशीय पशुधन की अकाल मृत्यु के कारण सम्भावित नुकसान से सुरक्षा देने के लीए मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की घोषणा की |
इस योजना में पशुपालकों को अधिकतम दो दुधारू गोवंशीय पशुओ का प्रति पशु 40 हजार रूपये का बीमा दिया जायगा | दुधारू गोवंशीय पशु का मूल्य निर्धारण दुग्ध उत्पादन के आधार पर किया जाएगा |
8 लाख रूपये तक की वार्षिक आय वाले पशुपालकों के अधिकतम दो दुधारू गोवंशीय पशुओ का पशु बीमा नि:शुल्क किया जायगा तथा 8 लाख रूपये से अधिक की वार्षिक आय वाले पशुपालकों को एक मामूली प्रीमियम राशी का भुगतान करना होगा |
पशु बीमा जुलाई 2023 से शुरू होगा | योजना से 20 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभ मिलेगा |
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना :- गहलोत सरकार ने प्रदेश वासियों को दुर्घटना होने पर, परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू की है | इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा नही लिया जाता है | माननीय मुख्यमंत्री ने योजना में लाभार्थी परिवार को दी जाने वाली सहायता राशी 5 लाख रूपये से बढ़ाकर अब 10 लाख रूपये तक कर दी है | इसमें एक सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रूपये एव एक से अधिक सदस्यों की मृत्यु होने पर अधिकतम 10 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशी देय है |
राजस्थान सरकार द्वारा लगाए जा रहे महंगाई राहत केम्प में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको योजना का बढ़ा हुआ लाभ अप्रेल 2023 से मिलेगा | दुर्घटना होने पर दुर्घटना से सम्बन्धित क्लेम फॉर्म भरने के लिए https://mcdbysipf.rajasthan.gov.in पर जाए |
क्लेम सबमिट करने के 30 दिन में बीमा राशी आपके जनआधार से लिंक बैंक खाते में अपने आप जमा कर दी जायेगी | चिरंजीवी से जुड़े सरकारी या निजी अस्पताल में नि:शुल्क इलाज करवाया जा सकता है |
योजना की अधिक जानकारी के लिए विजिट करे https://sipf.rajasthan.gov.in पर जाए या टोल फ्री नंबर 181 पर कॉल करे |